आत्मनिर्भर भारत

आज दुनिया के हालात हमें सिखा रहे हैं कि 'आत्मनिर्भर भारत' ही एकमात्र रास्ता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है

— एषः पन्थाः अर्थात् - आत्मनिर्भर भारत।

— प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

'आत्मनिर्भर भारत' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक विशाल और अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का विजन है, जिसमें कुशल, प्रतिस्पर्धी, सहायक और स्‍वत: सृजन करने और आत्मनिर्भर बनाने वाली नीतियों को प्रोत्‍साहित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ 'आत्म-संतुष्‍टि' नहीं है, और न ही 'दुनिया से अलग-थलग होना या 'संरक्षणवादी' होना है। इसका पहला उल्लेख 12 मई 2020 को भारत के कोविड-19 महामारी से संबंधित आर्थिक पैकेज की घोषणा के दौरान 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' या 'आत्मनिर्भर भारत मिशन' के रूप में किया गया था। 'आत्मनिर्भर भारत' के पांच स्तंभों का अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी चालित प्रणालियों, सक्रिय जनसांख्यिकी और मांग के रूप में उललेख किया गया है।.

वित्त मंत्रालय ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' योजना के तहत 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित करने की अनुमति न देने का निर्णय लिया था। तदनुसार, 12.05.2020 को राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन के अनुसरण में, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्रालय की दिनांक 15.05.2020 की अधिसूचना सं.12/17/2019-पीपीडी, जीएफआर 2017 के संशोधित खंड सं. 161(iv) में 200 करोड़ रुपए तक की वैश्‍विक निविदाएं आमंत्रित न करने का निर्देश दिया गया है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/सीपीएसई को वित्त मंत्रालय (पूर्व में उल्‍लिखित) द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का सभी सीपीएसई को निर्देश देने की सलाह दी है, जिससे पता चलता है कि सीपीएसई को भी 200 करोड़ रुपए तक घरेलू निविदाएं ही आमंत्रित करनी होंगी और ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

एक प्रौद्योगिकी गहन अपस्ट्रीम ईएंडपी कंपनी होने के नाते, ऑयल इंडिया लिमिटेड को ड्रिलिंग, उत्पादन, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन और अन्य संबंधित गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्वदेशी और आयातित दोनों तरह के उपकरण, सहायक उपकरण, उपस्‍कर और मशीनरी, कलपुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता होती है। तेल और गैस की खोज तथा उत्पादन गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उपकरण अत्यधिक विशिष्ट, परिष्कृत और पूंजी प्रधान हैं और ओआईएल जीटीई (वैश्‍विक निविदा जांच) के माध्यम से इन वस्तुओं की खरीद करता है। इसलिए, वैश्विक निविदा जांच (जीटीई) को आमंत्रित न करके तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्र के विजन को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं, उपकरणों और सॉफ्टवेयर को स्वदेश में विकसित करना वास्तव में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है।.

ऑयल इंडिया लिमिटेड में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' चलाने और स्वदेशी तेल क्षेत्र विशिष्ट उत्पाद विकसित करने के लिए इंडेईजी नामक एक नया विभाग बनाया गया है। इस विभाग की भूमिका हर पहलू से माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करने की होगी।.

ओआईएल और ओएनजीसी ने संयुक्त रूप से कुछ वस्तुओं की पहचान की है जहां उत्पादों के कोई या एक भी भारतीय विक्रेता/ निर्माता नहीं हैं। नए विक्रेता निर्माण में प्रयासों को साकार करने के लिए, ऐसा माना जाता है कि संयुक्त रूप से लगभग 20 वस्तुओं (कम प्रौद्योगिकी वाली मदें) को विकास प्रक्रिया के पहले चरण में विकास के लिए चुना जाता है। ईएंडपी कंपनी के रूप में ड्रिलिंग, उत्पादन और रसायन से संबंधित उत्पाद पर मुख्य जोर दिया गया है।.

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इंडेग विभाग

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